जितेंद्र कोठारी, वणी: राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या 6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या वणी दौऱ्या दरम्यान घडलेली घटना प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेचे प्रतीक ठरली आहे. कॅबिनेट मंत्र्याचा दौरा असूनही पोलिस व गुप्तचर यंत्रणा सावध राहण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने या घटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
मंत्री उईके हे वणी येथील शासकीय विश्रामगृहात थांबले असताना विश्रामगृह परिसरात शेकडो आंदोलनकर्ते दबा धरून बसले होते. मंत्री उईके यांचा ताफा विश्रामगृहाचे बाहेर निघताच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे जिल्हा प्रमुख व शेकडो कार्यकर्ते अचानक ‘ओला दुष्काळ जाहीर करा’ आणि ‘शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्या’ अशी मागणी करत घोषणाबाजी केली. काही काळ त्यांनी मंत्री उईके यांच्या ताफ्याला अडवून काळे झेंडे दाखवले.
😴 पोलीस गुप्तचर विभाग झोपले होते काय ?
अचानक उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनामुळे पोलीस दलाचे धाबे दणाणले. मंत्री उपस्थित असताना शिस्त राखण्यात अपयश आल्याने पोलिसांची तारांबळ उडाली. नंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. मात्र कॅबिनेट मंत्र्यांचा दौरा असताना गुप्तचर विभागाला विरोधकांचा बेत कसा कळला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
📌 प्रशासनावर राजकीय दबावाचा संशय
सदर प्रकरणी पोलिसांनी 13 शिवसैनिकांना ताब्यात घेतले, तर एकूण 35 जणांवर दंगलीसह विविध गंभीर कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. विरोध प्रदर्शन व शांततेत आंदोलन करणे हा संविधानाने दिलेला हक्क असून, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठीच हे आंदोलन करण्यात आले, असे शिवसैनिकांचे म्हणणे आहे. परंतु शासनाच्या नाराजीला व आपले अपयश झाकण्यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाईचा मार्ग अवलंबल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. आंदोलनकर्त्यांवर लावण्यात आलेले गंभीर गुन्हा हे राजकीय दबावाखाली असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर जोर धरू लागला आहे.
🔎 उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; पोलिस यंत्रणेची निष्क्रीयता केंद्रस्थानी
घटनेनंतर जिल्हाभर राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधकांकडून “पोलिस यंत्रणा आणि गुप्तचर विभागाने काय काम केले?” असा सवाल केला जात आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांचा दौरा असताना सुरक्षा बंदोबस्त अपुरा का होता ? गुप्तचरांना आंदोलनाची कल्पना का मिळाली नाही ? याची चौकशी करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
☘️ शेतकऱ्यांची व्यथा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी
राज्यात अति पावसामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. पिके कोमेजल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर वणीतील आंदोलन घडले असले, तरी प्रशासनाने या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण जबाबदारी आंदोलनकर्त्यांवर ढकलल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
वणीतील ही घटना केवळ आंदोलनापुरती मर्यादित नसून, प्रशासनातील निष्क्रीयता आणि जबाबदारीचा अभाव याचे दर्शन घडवते. राज्याच्या मंत्र्यांचा दौरा असताना जर गुप्तचर यंत्रणा एवढी निष्काळजी राहू शकते, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर ठरतो. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
