वणी टाईम्स न्युज :– सावर्ला शिवारात वर्धा नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात पोकलॅण्ड मशीनद्वारे अवैध रेती उत्खनन झाल्याच्या प्रकरणात, दोषी तिघांवर तब्बल 1 कोटी 14 लाख 87 हजार 319 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तहसीलदार निखिल धुळधर यांच्या नेतृत्वाखाली ही ठोस कारवाई झाली असली तरी या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की – संबंधित साजाचे महसूल कर्मचारी, तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर कारवाई का करण्यात आलेली नाही?
तस्कर सापडले, पण जबाबदार अधिकारी सुरक्षित ?
6 एप्रिल 2025 रोजी पहाटे 2 वाजता वणीचे तहसीलदार निखिल धुळधर यांनी वर्धा नदी पात्रात प्रत्यक्ष धाड टाकून रेती उत्खनन करत असलेली हायवा, पोकलॅण्ड मशीन आणि 5 ब्रास रेती जप्त केली होती. तपासात उमेश बोढेकर, मुरलीधर गेडाम आणि मतीन शेख अहेमद हे तिघे दोषी आढळले. त्यांच्यावर दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र, हा उत्खनन दिवस-रात्र सुरू असताना स्थानिक तलाठी व मंडळ अधिकारी अंध झाले होते का? की मुद्दाम दुर्लक्ष केले गेले?
महसूल यंत्रणेतील दोषींना पाठीशी?
स्थानिक महसूल यंत्रणा, विशेषतः तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्यावर रेती चोरी थांबवण्याची जबाबदारी असते. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात 437 ब्रास रेती चोरून नेताना त्यांना काहीच कळाले नाही का ? ही बाब जनतेच्या लक्षात आली असून मोठा संताप उसळला आहे. प्रशासनाने फक्त तस्करांवर कारवाई करून जबाबदार अधिकाऱ्यांना सोडून दिले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
कारवाई केव्हा? की दबावाखाली थांबवली गेली?
रेती तस्करांवर कारवाई ही स्वागतार्ह आहे, पण महसूल खात्यातील भ्रष्ट किंवा निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांना अभय दिले जात असेल, तर अशा कारवाईंचा दीर्घकालीन फायदा होत नाही. गावकऱ्यांमध्ये असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की – “हे अधिकारी कुणाच्या दबावामुळे वाचले?”
प्रशासन मौन – लोकांचा रोष वाढतोय
तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय व अन्य शासकीय यंत्रणांनी यावर कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. यामुळे जनतेमध्ये प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. “केवळ वरवरची कारवाई करून खरे दोषी सुटू नयेत”, अशी मागणी आता सोशल मीडियावरही जोर धरत आहे. “संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवरही चौकशी करून योग्य ती कारवाई होणारच” – अशी प्रशासनाची भूमिका असेल, तर ती खुलीपणे मांडावी आणि कृतीतही दाखवावी, अन्यथा ही कारवाई अपूर्ण ठरेल.”
लेखक टिप्पणी:
तस्करांवर दंड लावून ‘काम झाले’ असे समजणं धोकादायक आहे. जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी धरले नाही, तर अवैध उत्खनन थांबण्याऐवजी अधिक गुप्त आणि प्रभावशाली होईल.
