जितेंद्र कोठारी, वणी:
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यात सलग तीन दिवसांत तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने प्रशासनासह समाजमन हादरले आहे. या घटनांमुळे शासनाच्या उपाययोजना कितपत परिणामकारक ठरत आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सलग तीन दिवसांत तीन बळी
21 एप्रिल रोजी पार्डी येथील अल्पभूधारक शेतकरी कैलास चंद्रभान गाडगे (55) यांनी शेतातील झाडाला गळफास घेत जीवन संपविले.
22 एप्रिल रोजी सुर्ला गावातील विलास हरिचंद्र मेश्राम (51) यांनीही शेतात गळफास घेत आत्महत्या केली.
23 एप्रिल रोजी गोरज येथील अविनाश लटारी पानघाटे (41) यांनी कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केल्याचे समोर आले.
या तिन्ही घटना अल्पावधीत घडल्याने तालुक्यात भीती आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कर्ज, नापिकी आणि बाजारपेठेचा फटका
प्राथमिक माहितीनुसार, या शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा, पिकांचे अपयश, वाढती उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यांचा ताण होता. विशेषतः विदर्भातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या काही हंगामांपासून हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस आणि कीड-रोगांचा मोठा फटका बसत आहे.
शासकीय योजना कागदावरच?
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात असल्याचा दावा केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात:
• पीक विम्याचे दावे वेळेत मिळत नाहीत
• कर्जमाफी प्रक्रियेत अडथळे
• कृषी सल्ला आणि तांत्रिक मदत अपुरी
• मानसिक आरोग्य व समुपदेशन सेवा ग्रामीण भागात जवळपास नाहीत
यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नसल्याची भावना बळावली आहे.
प्रशासनाची भूमिका आणि प्रश्न
घटनांची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस व महसूल प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र, केवळ घटनानंतरची कार्यवाही पुरेशी ठरणार नाही, तर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तज्ज्ञांचे मत
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, “शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक आणि मानसिक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. उत्पन्नाची हमी, शाश्वत शेती पद्धती आणि स्थानिक स्तरावर समुपदेशन केंद्रे उभारणे अत्यावश्यक आहे.”
स्थानिकांचा संताप
मारेगाव तालुक्यातील नागरिकांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली असून, “दरवर्षी आत्महत्या होतात, पण ठोस उपाययोजना होत नाहीत,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
पुढे काय?
या सलग घटनांनी पुन्हा एकदा प्रश्न उभा केला आहे—
शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी नेमके काय बदल होणार ?










