वणी टाईम्स न्युज : राज्य शासनाने रेती व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वाहतूक व तस्करी यावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, पर्यावरण संरक्षण कायदा, खनिज अधिनियम आणि झोपडपट्टी गुंड नियंत्रण अधिनियमा सारख्या विविध कायद्यांतर्गत फौजदारी स्वरूपाची कारवाई अनिवार्य केली आहे. मात्र, वणी महसूल क्षेत्रातील वर्धा नदी पात्रातील झोला गावाजवळ घडलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील अवैध रेती तस्करी प्रकरणात शासनाच्या या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे उघड झाले आहे.
तहसीलदार निखिल धूळधर यांनी 6 एप्रिल 2025 रोजी मध्यरात्री स्वतः झोला रेती घाटावर छापा टाकून एक पोकलेन मशीन व ट्रक जप्त केला होता. कार्यवाही दरम्यान उमेश बोढेकर याच्यासह मुरलीधर गेडाम आणि मतीन शेख अहेमद या तिघांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली. मात्र शासनाच्या स्पष्ट सूचनेनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये फक्त दंड नव्हे तर फौजदारी गुन्हा दाखल करून FIR दाखल करणे आवश्यक आहे. त्याविरोधात कोणतीही तक्रार स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आलेली नाही.
शासनाने 2017 पासूनचे परिपत्रक, त्यानंतर 2016च्या सुधारित अधिनियमाद्वारे “वाळू तस्कर” ही संज्ञा गुन्हेगारी व्यक्तीच्या वर्गात समाविष्ट करत स्थानबद्धते सारख्या कठोर उपायांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकारातून महसूलला आणि पर्यावरणाला प्रचंड नुकसान होत आहे तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्थाही धोक्यात येत आहे.
संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची दुहेरी भूमिका स्पष्ट
या प्रकरणात केवळ रेती तस्करांवर दंड लावून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित मंडळ अधिकारी जयंत झाडे व पटवारी कुणाल आडे यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात गंभीर कसूर केली असूनसुद्धा, त्यांच्यावर कोणतीही शिस्तभंगात्मक किंवा प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रारही केल्याचे समजते.
शासनाच्या परिपत्रकातील महत्त्वाचे आदेश याकडे दुर्लक्ष:
1. वाळू व इतर गौण खनिजाची अवैध/अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीमध्ये आढळून आलेल्या व्यक्ती यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदीनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुध्द फौजदारी कारवाई म्हणजेच एफ.आय.आर दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी करावी.
2. अशा व्यक्तींविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता, 1966 कलम 48(7) व 48(8), भारतीय न्याय संहिता कलम 303 (2), 310(2), 132. 351(2), 118(1), 115(2), 332(C), 3(5), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1967 कलम 9 व 15, खाण आणि खनिज अधिनियम, 1958 कलम 3, 4 व 21, सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम कलम 3 व 7 यामधील विविध कलमाच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस अधिकारी, महसुल अधिकारी/कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी.
3.वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन वापर, वाहतूक व तस्करी यापासून परावृत्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त यांनी वाळू तस्करांवर जास्तीत जास्त स्थानबद्दतेची (MPDA) कार्यवाही करावी.
4. गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी करणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यास अथवा दाखल गुन्हयाच्या अनुषंगाने तपासात पोलीस, महसूल यंत्रणेमधील तसेच संबंधित सक्षम यंत्रणेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी हयगय/कसुरी केल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याविरूध्द संबंधित जिल्हाधिकारी/पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त यांनी कारवाई करावी.
महसुलच्या कार्यवाहीवर उपस्थित सार्वजनिक प्रश्न
1. शासनाच्या आदेशांचा अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही?
2. जप्ती दरम्यान गुन्हेगारांवर FIR दाखल करण्याचे टाळण्यात प्रशासनाचा हेतू काय?
3. महसूल व पोलीस यंत्रणा एकमेकांचे संरक्षण करत असल्याचा संशय सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे.
निष्कर्ष:
वणीमधील झोला रेती घाट प्रकरण शासनाच्या धोरणात्मक आदेशाचा एक प्रकारचा खुलेआम अपमान असून, केवळ वरवरची कार्यवाही करून दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासनाने अशा प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी शासकीय कर्मचाऱ्यां विरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
