जितेंद्र कोठारी, वणी :
वणी शहरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) कार्यालय आहे, ही बाब अनेक नागरिकांना आजही माहिती नाही—आणि असलीच तर त्याला कारणही तितकेच बोलके आहे. कारण या कार्यालयात अधिकारी कधीच हजर नसतात. रोज वेळेवर येऊन कार्यालय उघडणारा एक कर्तव्यदक्ष शिपाई, एवढीच या कार्यालयाची प्रत्यक्ष ओळख बनली आहे. उर्वरित अधिकारी मात्र कायमच ‘दौऱ्यावर’ असल्याचे सांगितले जाते.
शहरातील रस्त्यांची सध्याची अवस्था पाहता, बांधकाम विभागाचे अधिकारी शासनाचे प्रतिनिधी आहेत की कंत्राटदारांचे नोकर? असा थेट सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
रस्ते बांधकामाचा बोजवारा — गुणवत्ता शून्य, जबाबदारीही शून्य
वणी उपविभागात गेल्या दहा वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा निधी रस्ते बांधकामासाठी खर्च करण्यात आला. मात्र अवघ्या एक-दोन वर्षांतच हे रस्ते खड्डेमय, उखडलेले व दुर्दशाग्रस्त झाल्याचे वास्तव आहे.
कुठे रस्त्याची रुंदी अधिक, तर कुठे कमी. कुठे सिमेंटचा थर जाड, तर कुठे केवळ नावापुरता.
ही सगळी कामे केवळ निकृष्ट दर्जाची नसून, बांधकाम अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षाची साक्ष देणारी आहेत.
६.७५ कोटींच्या सिमेंट रस्त्यात अनियमिततेचा ‘खेळ’
साई मंदिर ते नांदेपेरा मार्गावरील रेल्वे फाटकापर्यंत सुरू असलेल्या ६.७५ कोटी रुपयांच्या सिमेंट रस्त्याच्या कामात अनेक गंभीर अनियमितता समोर येत आहेत.
कामाची गुणवत्ता संशयास्पद, मोजमापावर प्रश्नचिन्ह, आणि देखरेखीचा पूर्ण अभाव—अशी अवस्था असताना देखील कामे मंजूर कशी केली जात आहेत, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
टक्केवारीचा खेळ, रस्त्यांची दुर्दशा
कंत्राटदारांकडून मिळणाऱ्या ठराविक टक्केवारीमुळे कामाच्या गुणवत्तेशी थेट तडजोड केली जात असल्याचा आरोप आता उघडपणे केला जात आहे.
रस्ते दोष दायित्व कालावधीत (DLP) असतानाही कंत्राटदारांकडून आवश्यक दुरुस्ती न करता देयके उचलली जात असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार संजय देरकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
तरीही बांधकाम विभागावर याचा कोणताही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.
संपूर्ण उपविभागात रस्त्यांची दयनीय अवस्था
वणी–कायर–मुकुटबन,
वणी–नांदेपेरा–मार्डी,
चारगाव–शिरपूर–शिंदोला ते कळमना,
ढाकोरी–बोरी–कोरपना,
तसेच बांधकाम विभागांतर्गत येणारे इतर अनेक रस्ते—
या सर्व ठिकाणी रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेविरोधात तक्रारी, आंदोलने व निवेदने झाली. मात्र निगरगट्ट बांधकाम अधिकाऱ्यांवर कोणताही परिणाम झाला नाही.
कार्यालयात कोरी पाटी, जमिनीवर खड्डे!
बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात उपअभियंता पदावर कोरी पाटी असलेले तरुण अभियंता केतन परतानी रुजू आहेत. याशिवाय ३ ते ४ कनिष्ठ अभियंते कार्यरत आहेत.
मात्र इतका कर्मचारी वर्ग असतानाही मैदानी नियंत्रण, दर्जा तपासणी आणि उत्तरदायित्व कुठेच दिसून येत नाही.
प्रश्न अनुत्तरितच…
• कोट्यवधींचा निधी जातो कुठे?
• निकृष्ट कामाला मंजुरी कोण देतो?
• कंत्राटदारांवर कारवाई का होत नाही?
आणि सर्वात महत्त्वाचे—
बांधकाम विभाग जनतेसाठी आहे की कंत्राटदारांसाठी?
वणी शहरातील नागरिक आज या प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षेने पाहत आहेत.
ही पोलखोल थांबणार नाही…
पुढील भागात पोलीस, वाहतूक व इतर विभागांचे वास्तव उघड होणार आहे.
