वणी टाईम्स न्यूज : वणी शहरात अवैध वाळू तस्करीचा मोठा घोळ उघडकीस आल्याने महसूल यंत्रणेसह प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. रेती तस्कर वेगवेगळ्या शक्कल लढवत कायद्याला बगल देत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सोमवार, 5 जानेवारी रोजी सायंकाळी शहरातील तलाव रोड परिसरातील ओम नगरी येथे वाळू खाली करत असताना महसूल अधिकाऱ्यांनी एका हायव्हा ट्रकवर छापा टाकून थेट कारवाई केली.
कारवाईदरम्यान ट्रक चालकाने छातीठोकपणे वैध रॉयल्टी असल्याचा दावा केला. मात्र महसूल अधिकाऱ्यांनी रॉयल्टीची सखोल तपासणी करताच रेती तस्करीचा मोठा डाव उघड झाला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस तालुक्यातील नकोडा रेती घाटातून तब्बल 5 ब्रास रेती भरून आलेल्या या वाहनाच्या रॉयल्टीवर रेती पोहोचविण्याचे ठिकाण थेट ‘परळी’ असे नमूद होते. विशेष म्हणजे रेती खरेदीदाराच्या जागी केवळ ‘गोलू’ असे संशयास्पद नाव लिहिलेले आढळून आले.
कायद्यानुसार रॉयल्टीवर नमूद असलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी रेती उतरविणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी तात्काळ हायव्हा ट्रक क्रमांक MH 34 AB 2891 हा जप्त करून तहसील कार्यालयात जमा केला. पुनवटचे ग्राम महसूल अधिकारी विशाल मोहितकर यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांसह केलेल्या या कारवाईत 5 ब्रास रेतीसह संपूर्ण वाहन जप्त करून पंचनामा तयार करण्यात आला असून सविस्तर अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची दखल घेत तहसीलदार निखिल धूळधर यांनी संबंधित ट्रक मालकास नोटीस बजावून खुलासा मागितला आहे. सदर रेतीबाबत वैध दस्तावेज सादर न केल्यास कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.
तालुक्यात अवैध वाळूचा महापूर… महसूल यंत्रणा हतबल?
वणी तालुक्यातील एकाही रेती घाटाचा लिलाव झालेला नसतानाही गेल्या दोन महिन्यांपासून दिवस-रात्र अवैध वाळूचा खुलेआम पुरवठा सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेती घाटातून अकोला, अकोट, परळी, जालना, आंबेजोगाई अशा शहरांच्या नावावर रॉयल्टी फाडली जाते आणि प्रत्यक्षात मात्र वरोरा, वणी, मारेगाव, मुकुटबन, यवतमाळ या भागांत सर्रास वाळू उतरवली जात आहे.
इतकेच नव्हे तर एकाच रॉयल्टीवरून तब्बल 3 ते 4 फेऱ्यांची वाहतूक होत असल्याचेही उघडकीस येत आहे. दररोज शेकडो ट्रक वाळूची अवैध वाहतूक होत असताना महसूल विभागाची कारवाई अत्यंत नगण्य असल्याची चर्चा नागरिकांत रंगू लागली आहे. अवैध वाळू तस्करीवर प्रशासन कधी लगाम घालणार? की हा ‘वाळूचा खेळ’ असाच राजरोसपणे सुरू राहणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
