वणी टाईम्स न्युज : राज्यात रेती तस्करांवर मोक्का (महाराष्ट्र संघटित अपराध नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश आहे. मात्र वणी तालुक्यात रेतीचे अवैध उत्खनन करताना व वाहतूक करताना वाहने पकडल्यानंतरही महसूल विभागाकडून रेती तस्करांविरुद्ध पोलिसात साधी एफआयआर दाखल करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नुकतेच 17 मे रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव येथे 4 रेती तस्करांवर मंडळ अधिकारी यांच्या फिर्याद वरून पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आले. मग वणी तालुक्यासाठी कायदा वेगळा आहे का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वणी महसूल विभागाचे तहसीलदार निखिल धुळधर यांनी दिनांक 5 एप्रिल रोजी रात्री स्वतः वर्धा नदी पात्रात धाड टाकून रेती उपसा करताना एक पोकलेन मशीन व ट्रक जप्त केला होता. त्यावेळी रेती घाटावर एक व्यक्ती हजर होता. त्यानंतर ही महसूल पथकाने रेतीची अवैधरीत्या वाहतूक करताना अनेक वाहने जप्त केली. मात्र बहुतांश प्रकरणात ट्रक, ट्रॅक्टर चालक यांना आरोपी करण्यात आले. तर रेती घाटावर मिळून आलेला इसम व वाहन मालकांना महसूल विभागाने फक्त नोटीस बजावण्याचे सोपस्कार पार पाडले.
राज्यात रेती तस्करीला उधाण आले असता रेती तस्करांवर दंडात्मक किंवा फौजदारी अथवा दोन्ही कार्यवाही करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. मात्र वणी तालुक्यात रेती तस्करांवर फक्त दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत असल्याने रेती तस्करी रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. त्यातही महसूल विभागातील काही अधिकारी कर्मचारी रेती तस्करांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचे बोलले जाते. जे कारवाईच्या आधीच मिठाचे कर्ज फेडण्यास वस्ताद आहेत. शिवाय रेती तस्करांवर राजकीय आशीर्वाद असल्याचीही खमंग चर्चा शहरात आहे.
रेती तस्करीतही वणी तालुका अव्वल .!
नुकतेच वणी महसूल कार्यालयाला अमरावती विभागात अव्वल क्रमांक मिळाल्याची बातम्या प्रकाशित झाली. मात्र पुरस्कार मिळवण्यासाठी शासनाकडे सादर केलेल्या कृती आराखड्यात अधिकाऱ्यांनी वणी तालुक्यात रेती, गौण खनिज चोरी, कोळशाचे प्रदूषण, पेयजल समस्या इत्यादी बाबीचा उल्लेख केला नसावा. महसूल कार्यालयात केलेली सजावट व योजनेचे फलक लावल्याने तालुका अव्वल ठरत नाही. ही गोष्ट महसूल अधिकाऱ्यांना मान्य करावी लागणार.
