जितेंद्र कोठारी, वणी: लोकसभा निवडणुकांचा पडघम सुरु असताना राजकीय पक्षाचा जाहीरनाम्यातून आणि नेत्यांच्या भाषणातून वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा हद्दपार झाल्याचा पाहायला मिळत आहे. निवडून आल्यावर विदर्भाला राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचा छातीठोक आश्वासन देणारी नेतेमंडळी मात्र या निवडणुकीत वेगळ्या विदर्भाबाबत ब्र सुद्धा काढताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडीसह कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्द्याला जागाच देण्यात आली नाही.
राजकीय पक्ष ज्यामध्ये सुरुवातीपासून काँग्रेस पक्षाची वेगळा विदर्भाची मागणी राहिली. पण पुढे काहीही झाले नाही. शिवसेना कायम विदर्भाच्या विरोधात असल्याने भाजपने शब्द पाळला नाही. भाजपने 1997 साली भुवनेश्वर येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात ठराव पारित करून विदर्भाची मागणी उचलून धरली. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनीही केंद्रात सरकार आल्यास विदर्भ राज्य देण्याचे लेखी अभिवचन दिले हाेते. परंतु दाेनदा केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विदर्भाच्या जनतेचा विश्वासघात झाला.
2019 च्या विधानसभा निवडणुक दरम्यान आपल्या भाषणात सुधीर मुनगंटीवार यांनी वेगळ्या विदर्भाबाबत भाजप सकारात्मक असून बहुमत मिळाल्यास विदर्भाला वेगळा राज्याचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न करणार. असे ठामपणे सांगत भाषणाच्या शेवटी जय हिंद – जय विदर्भ घोषणा करीत होते. मात्र यंदा लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेत सुधीर मुनगंटीवार आपल्या भाषणाची सांगता “जय हिंद -जय महाराष्ट्र” ने करीत असल्याने भाजपने विदर्भाचा मुद्दा बाजूला ठेवला की काय? असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. भाजप सोबतच काँग्रेसच्या उमेदवार प्रतिभा धानोरकर आणि इतर उमेदवाराच्या प्रचारातून सुद्धा विदर्भाचा मुद्दा गायब आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विदर्भाच्या जनतेची फसवणूक झाल्याचा अनुभव मतदारांना होत आहे.
वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूचे मुद्देः
1. विदर्भात नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, वाशिम, आणि गडचिरोली हे 11 जिल्हे आहेत. विदर्भाचा क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 31.6 टक्के आहे
2. विदर्भ हा वनसंपत्तीने आणि खनिजसंपत्तीने संपन्न प्रदेश आहे. महाराष्ट्रातील सर्व व्याघ्रप्रकल्प विदर्भातच आहेत. विदर्भाच्या पूर्व भागात दाट जंगले तसेच कोळसा आणि मँगनीजच्या खाणी आहेत.
3.गडचिरोली, चंद्रपूर सारख्या दुरस्थ जिल्ह्यातील लोकांना प्रशासकीय कामासाठी थेट मुंबईत जावं लागते. त्यामुळे विदर्भ राज्य झाल्यास लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
4. विदर्भाला विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. निधीचा खुप मोठा भाग इतर प्रबळ विभाग (उदा. पश्चिम महाराष्ट्र) नेतात.
5.काही राजकीय पक्षांना हा फक्त राजकीय मुद्दा म्हणून हवा आहे. निवडणूकांच्या वेळी हा मुद्दा उकरुन काढून लोकांच्या भावनांना हात घालता येतो. तसेच वेगळा विदर्भ झाल्यास आपली सत्ता कमी प्रदेशावर असेल ही भीती वाटते.
6. वेगळा विदर्भ झाल्यास विदर्भात ज्या राजकीय पक्षाचे प्राबल्य आहे त्यांचा तो बालेकिल्ला होईल आणि इतरांना तिकडे शिरकाव करता येणार नाही. अशी भीती सत्ताधारी नेत्यांना सतावत असते.
