खासदारांना किती मिळतो पगार आणि काय सुविधा मिळतात ? 

वणी टाईम्स न्युज : नुकतेच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून अनेक जणांच्या मनात खासदारांची पगार, भत्ता, प्रवास व आरोग्य सुविधेबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. तर आज आपण खासदारांचा पगार किती असतो, त्यांना किती भत्ते अन् सुविधा मिळतात आणि त्यांचे काय कर्तव्य आहेत, ते जाणून घेऊया.

लोकसभेत एकूण 543 खासदार (संसद सदस्य) आहेत. संसद सदस्य (पगार, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन) कायदा 1954 अंतर्गत प्रत्येक खासदारांना दरमहा 1 लाख रुपये पगार मिळतो. जो दर 5 वर्षांनी दैनिक भत्त्याच्या स्वरूपात वाढतो. संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी खासदारांना 2 हजार रुपये दैनिक भत्ताही मिळतो. खासदारांनी रस्त्याने प्रवास केल्यास त्यांना 16 रुपये प्रति किलोमीटर दराने प्रवास भत्ताही मिळतो.

प्रत्येक खासदाराला दरमहा 70 हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता तसंच कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा 60 हजार रुपये मिळतात. ज्यामध्ये सहाय्यकांसाठी (P.A.) 40 हजार रुपये अन् इतर खर्चासाठी 20 हजार रुपये मिळतात. शिवाय दिल्लीतील निवासस्थान, मतदारसंघ निवासस्थान अन् इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी तीनही दूरध्वनींवर दरवर्षी 1 लाख 50 हजार विनामूल्य कॉल दिले जातात.

प्रवास आणि वैद्यकीय सुविधाही कमी नाहीत

खासदाराला एक पासही दिला जातो ज्याच्या मदतीने तो कधीही रेल्वेने मोफत प्रवास करू शकतो. हा पास कोणत्याही ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास एसी किंवा एक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये वैध आहे. खासदारांना कामासाठी परदेशात जाताना भत्ता दिला जातो. परदेशातून परतल्यानंतरही तिकीटाची सुविधा उपलब्ध आहे. प्रत्येक खासदाराला वैद्यकीय सुविधा देखील मिळतात. एखाद्या खासदाराने कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले किंवा ऑपरेशन केलं तर त्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकार करतं. खासदारांना सरकारी खर्चाने सुरक्षा कर्मचारी आणि केअर टेकरही मिळतात

काय आहेत खासदाराची कर्तव्ये ?

खासदार आपल्या भागातील विकास कामाव्यतिरिक्त जनतेचे प्रश्न संसदेत मांडतात. संसदेत कोणताही कायदा संमत करावा लागतो, तेव्हा खासदार मतदान करतात. याशिवाय अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांची थेट भूमिका असते. अनेक समित्यांचे सदस्य राहून ते देश आणि जनतेच्या कल्याणासाठी काम करतात.

विकासकामांसाठी किती पैसा मिळतो ?

खासदारांना आपल्या भागातील विकास कामासाठी दरवर्षी 5 कोटी रुपए खासदार निधि म्हणून दिल्या जाते. निधी हा नॉन-लॅप्सेबल असतो म्हणजेच एखाद्या विशिष्ट वर्षात निधी जारी न झाल्यास तो पुढील वर्षासाठी पुढे नेला जातो. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) ची वस्ती असलेल्या भागात मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी खासदारांनी त्यांच्या निधीच्या किमान 15% आणि 7.5% किमतीच्या कामाची शिफारस करणे आवश्यक आहे.