जितेंद्र कोठारी, वणी :
वणी उपविभागात सध्या जर कोणत्या ‘व्यवसायाची’ सर्वाधिक चर्चा असेल, तर तो म्हणजे अवैध रेती तस्करी. ही चर्चा केवळ चर्चेपुरती मर्यादित नसून, ती आज उघड गुपित बनली आहे. कारण या तस्करीतून होणाऱ्या मासिक ‘रेती’तून महसूल विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी ऐसपैस बंगले उभारले, तर अधिकाऱ्यांचे वाढते ऐशआराम सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांत खुपत आहेत.
सरकारी पगारातून घरखर्च भागत नाही, मग महागडे शौक, आलिशान जीवनशैली आणि वाढती मालमत्ता नेमकी कुठल्या उत्पन्नातून? हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत कोणी करत नसेल, तर ती कामगिरी आता जनता आणि पत्रकारांना करावी लागणार आहे.
रेती तस्करीचे जाळे — तक्रारींचा खच, कारवाई शून्य
वणी तालुक्यात अवैध रेती उपसा व वाहतुकीबाबत पुराव्यासह असंख्य तक्रारी दाखल आहेत. वाहन क्रमांक, ठिकाणे, वेळा, फोटो-व्हिडिओ—सगळे काही असूनही कारवाई मात्र नाममात्र.
महसूल यंत्रणेचा रोख स्पष्ट दिसतो :
“आम्हाला वाट्टेल ते करू, नाहीतर प्रकरण दाबून ठेवू… तुम्ही बोलणारे कोण?”
हा मग्रूर आविर्भावच महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करतो.
युवा तहसीलदार, पण जुनाच खेळ ?
वणी तालुक्याला एक युवा तहसीलदार लाभले आहेत, ही बाब स्वागतार्ह असली तरी त्यांच्या कार्यकाळातच रेती तस्करीचे जाळे अधिक विस्तारले, हे वास्तव नाकारता येत नाही. महसूल विभागातील काही प्रामाणिक अधिकारी वगळता, उर्वरित यंत्रणा आणि रेती माफियांचे हितसंबंध आता लपून राहिलेले नाहीत.
नदीपात्रे ओरबाडली जात आहेत, पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, शासनाचा महसूल बुडत आहे—पण संबंधित अधिकारी मात्र मूकदर्शक की सहभागी? हा प्रश्न जनतेच्या मनात ठाण मांडून बसला आहे.
पोलखोल भाग-१
प्रशासन कुणासाठी ? माफियांसाठी की जनतेसाठी ?
रेती तस्करी केवळ कायद्याचा भंग नाही, तर ती नैसर्गिक संपत्तीची खुलेआम लूट आहे. तरीही महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पद राहते.
जर कारवाई होत नसेल, तर त्यामागे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे की आर्थिक साटेलोटे?
या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी आता प्रशासनावर आहे.
ही केवळ दुसरी कडी आहे.
पुढील भागात पोलिस, वाहतूक, आणि इतर विभागांचा ‘रेती’शी असलेला संबंध उघड केला जाणार आहे…
पोलखोल सुरूच राहील……..
