जितेंद्र कोठारी, वणी: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाहूल लागताच वणी शहरासह तालुक्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. ग्राम पातळीपासून शहरापर्यंत विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवार आणि तथाकथित समाजसेवक हे पुन्हा एकदा ‘अक्टिव’ झाल्याचे दिसत आहे. कुणी आपल्या भागातील समस्या घेऊन दररोज प्रशासनाचे दार ठोठावत आहेत, तर कुणी रस्त्यातील खड्ड्यांमध्ये बसून आंदोलन करीत आहे. कुणी आरोग्य व रक्तदान शिबिर घेत आहे, तर कुणी रस्त्यातील गोर गरिबाना व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करीत आहे. मात्र त्यामागे ‘विकासाची तळमळ की निवडणुकीची तयारी ?’ असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
शहरातील वीज समस्या, खराब रस्ते, पाण्याचा अभाव, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यासारख्या जुजबी समस्यांवर आंदोलनाचा इशारा देऊन निवेदन देणे, त्यावेळी फोटो काढणे आणि त्याची सोशल मीडियावर व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसारण करण्याचा एक ट्रेंड सध्या पाहायला मिळत आहे. हे निवेदन निव्वळ कागदापुरते मर्यादित असून, प्रत्यक्षात त्या समस्या सुटतील यासाठी फारसा पाठपुरावा होत नाही, अशी टीका सामान्य नागरिक करत आहेत.
दररोज येणाऱ्या निवेदने, त्यांच्या प्रेस नोट्स, मीडिया कव्हरेज आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये वाढलेली वर्दळ यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “वास्तविक समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे किंवा ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित असते. मात्र येथे निवडणुकीपूर्वी केवळ प्रसिद्धीसाठीच हा सर्व खटाटोप केला जातो.”
फेसबुक लाइव्ह, प्रेस नोट्स आणि फोटो सेशन्सचा सुकाळ
निवेदन देताना संपूर्ण शिष्ट मंडळासोबत ‘फोटो सेशन’, फेसबुक लाईव्ह, आणि न्यूज पोर्टल व वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध व्हावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र त्याच समस्यांवर मागील अनेक वर्षांपासून तशाच निवेदनांची उजळणी होत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी सामान्य जनतेमध्ये हसू आणि उपरोध निर्माण होत आहे.
“खऱ्या प्रश्नांपेक्षा प्रचाराचीच जास्त लगबग”
स्थानिक मतदारांच्या मते, अनेक प्रश्न गंभीर असून त्यावर सातत्याने आवाज उठविणे गरजेचे आहे. परंतु निवडणुका जवळ आल्यावरच राजकीय कार्यकर्त्यांना त्या आठवतात हे खेदजनक आहे. काही कार्यकर्त्यांचा हेतू नक्कीच सकारात्मक असतो, पण बहुतांश वेळा हा केवळ ‘लोकानं पाहावं आणि निवडून द्यावं’ हाच प्रयत्न असतो, असे एका नागरिकाने सांगितले.
प्रशासनही सावध – “निवेदने फाईलमध्ये, अंमलबजावणी कुठे?”
प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बहुतांश निवेदने प्रातिनिधिक स्वरूपाची असून त्यामध्ये कुठलीच ठोस मागणी किंवा कायदेशीर आधार नसतो. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाते. निवेदनाचे प्रमाण वाढल्याने कार्यालयीन कामकाजही विस्कळीत होऊ लागले आहे. त्यामुळे बहुतांश निवेदने फाईलमध्ये धूळखात पडून असतात.
निष्कर्ष :
लोकशाहीत निवेदनाद्वारे प्रश्न मांडणे गरजेचे असले तरी त्यामागे फक्त प्रसिद्धी नव्हे तर समस्येचे समाधान हे मुख्य उद्दिष्ट असावे. केवळ निवडणुकीपूर्वीचे ‘निवेदन पुराण’ थांबून सातत्यपूर्ण जनतेच्या प्रश्नांवर काम करणारी राजकीय संस्कृती निर्माण होणे आवश्यक आहे.
