जितेंद्र कोठारी, वणी: गावातील भांडण तंट्यांचा निपटारा गावातच व्हावा, गावातील लोकांना पोलिस स्टेशनपर्यंत तसेच न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येऊ नये, पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी होऊन गावातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर तंटामुक्त समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु सद्यस्थितीत तंटामुक्त समित्या कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र प्रत्येक गावात पाहावयास मिळत आहे.
वणी उपविभागात वणी, मारेगाव, व झरीजामणी या तिन्ही तालुक्यात वणी, मारेगाव, शिरपूर, मुकुटबन व पाटण असे 5 पोलीस स्टेशन आहे. या पाचही पोलीस स्टेशनमधील गावात कौटुंबिक भांडण, शेजाऱ्या सोबत वाद, शेतीचे वाद, शिवीगाळ, जीव मारण्याची धमकी व इतर किरकोळ तक्रारीचा खच पडलेला आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरण वणी पोलीस ठाण्यात दाखल आहे. अश्या प्रकरणामध्ये पोलीस अदखलपात्र गुन्हा (Non Cognizable Offence) दाखल करुन आपले कर्तव्य पार पाडतात.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी 15 ऑगस्ट 2007 रोजी राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले होते. या अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गावांना सरकारने पुरस्कार देऊन गौरविले होते. प्रारंभीच्या काळात गावातील अवैध धंदे व भांडण तंटे बंद झाले होते. आता समित्यांमधील सदस्यांना फारसा रस राहिलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे अवैध व्यवसायाबरोबरच भांडण तंट्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे गावातील तंटामुक्त समित्या नाममात्र ठरत आहेत. गावागावातील वाद आता पोलिस स्टेशनपर्यंत जाऊन पोहोचत आहे. परिणामी समित्यांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष : आजच्या घडीला अनेक गावातील तंटामुक्त समिती ही कागदोपत्रीच दिसून येते. जी गावे तंटामुक्त झाली होती, त्याच गावातील भांडण तंटे पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे समित्या फक्त कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात गावातील तंटा गावातच मिटवून पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचू नये, हा उदात्त हेतू अपयशी ठरत आहे. गावागावात प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अवैध धंद्यात वाढ होऊन भांडणे वाढली आहे. तंटामुक्त समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य हे काही गावात नावापुरतेच आहे. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन तंटामुक्त समितीची फेररचना करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरून समितीला बळकटी द्यावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
