वणी टाईम्स न्युज : मागील काही दिवसांपासून महसूल विभागाने रेती तस्करांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विना परवाना व चोरट्या मार्गाने रेतीची वाहतूक करणारे अनेक ट्रक व हायवा वाहने महसूल पथकाने जप्त केली. अवैध रेती वाहतूक करताना जप्त केलेली वाहने तहसील कार्यालय परिसरात ठेवण्याची जागा उरली नाही. त्यामुळे वाहने रापनि डेपोमध्ये उभी करण्यात येत आहे. मात्र असे असताना शहरात दररोज नवनवीन ठिकाणी रेतीचे ढिगारे दिसून पडताहेत. आता ही रेती कुठून येत आहे ? कोणत्या मार्गाने येत आहे ? कधी येत आहे ? तसेच रेती खरेदीदाराकडे शासकीय रॉयल्टी आहे का ? हा प्रश्न अद्याप महसूल अधिकारांच्या मनात उपस्थित झाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
अवैध रेती उपसा व वाहतूक ही एक गंभीर समस्या झाली आहे. प्रशासनाने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी अभावी ही मोहीम अपुरी ठरत आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कडेला, बांधकाम साइट्सवर तसेच काही मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात रेतीचे ढीग आढळून येत आहेत. हे ढीग केवळ वाहतुकीस अडथळाच निर्माण करीत नाही तर खनिज व पर्यावरण कायद्याला ठेंगाही दाखवत आहे.
शहरात ज्या ज्या ठिकाणी रेती साठा करून ठेवलेलं आहे, त्या रेती साठ्याचा मालकी हक्काबाबत खात्री पटवून रॉयल्टी तपासण्याची गरज महसूल विभागाला आहे. तसेच रॉयल्टी नसल्यास रेती साठा जप्त करून घरकुल लाभार्थ्यांना त्याचा वाटप करण्यात यावं. जेणेकरुन कोणीही विना रॉयल्टी रेती खरेदीसाठी रेती माफियांचा दावणीला जाणार नाही.
ॲग्रीकल्चरच्या नावावर घेतलेले ट्रॅक्टर रेती तस्करीत गुंतले
तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागात शेकडो ट्रॅक्टर नदी नाल्यातून रेती तस्करीच्या काळया धंद्यात गुंतले आहे. शेतीपयोगी वाहनाच्या नावावर शासनाकडून अनुदान मिळवून खरेदी केलेले ट्रॅक्टर रेती वाहतुकीसाठी वापरले जात आहे. रेती वाहतूक करताना आढळल्यास परिवहन विभागाने त्या ट्रॅक्टरचा शेती परवाना रद्द करून त्यावर कमर्शिअल टॅक्स वसूल करावं. अशी मागणी होत आहे.
