वणी टाईम्स न्युज : वणी येथील गांधी चौकात नगर पालिकेच्या मालकीचे 160 दुकान गाळे लिलाव प्रकरणात नगर विकास मंत्री व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग टोंगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत मुख्यमंत्री, नगर रचना विभागाचे प्रधान सचिव, यवतमाळचे जिल्हाधिकारीसह इतर प्रतिवादींना दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
नगर पालिकेच्या मालकीचे 160 दुकान गाळे 1956 साली निर्वासित व्यावसायिकांना गुजराण करणाऱ्या करिता अत्यल्प भाड्यावर देण्यात आले होते. कालांतराने गाळ्यांची परस्पर विक्री होऊन सर्व दुकाने धन दांड्याच्या ताब्यात आली. गांधी चौकातील दुकानांचे फेर लिलावाची मागणी घेऊन सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग टोंगे मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. 2014 मध्ये यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी टोंगे यांची मागणी मान्य करीत गांधी चौकातील गाळे रिकांमे करून नव्याने लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते.
त्यावर गांधी चौकातील दुकानदारांनी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला नगर विकास राज्यमंत्र्याकडे आव्हान दिले. मात्र नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी 6 मार्च 2019 रोजी सदर आव्हान फेटाळून गाळे लिलावाचा मार्ग मोकळा केला. नगर परिषद कडून गाळे लीलावाची प्रक्रिया सुरू असताना मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल आणि अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूरचे माजी नगराध्यक्ष नानकराम नेभनानी यांनी दिलेल्या पत्रावरून मुख्यमंत्री तसेच नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गाळे लिलावाला अंतरिम स्थगिती दिली.
वास्तविक पाहता आमदार राजकुमार पटेल आणि नानकराम नेभनानी यांचा वणी किंवा यवतमाळ जिल्ह्याशी काहीही संबंध नसताना सदर प्रकरणात त्यांचा हस्तक्षेपावर याचिकाकर्ता पांडुरंग टोंगे यांना आक्षेप घेऊन न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करीत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी प्रतिवादी प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, मुख्याधिकारी नगर परिषद वणी, गांधी चौक व्यापारी संघटन प्रतिनिधी रवींद्र दामोदर येरणे, लवलेश किसनलाल लाल, मेलघाटचे आमदार राजकुमार पटेल, आणि नानकराम नेभनानी मूर्तिजापूर यांना नोटीस बजावली आहे.
