वणी टाईम्स न्यूज | वणी शहरालगत वडगाव (धंदीर) येथील बहुचर्चित भूखंड फसवणूक प्रकरणात आरोपी असलेले तलाठी रवींद्र नीळकंठ उपरे आणि मंडळ अधिकारी राजू नीळकंठराव डोंगरे यांना अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने केळापूर यांनी शर्तीसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने २२ मे २०२६ रोजी हा आदेश पारित केला.
सदर प्रकरणात महसुली नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप असून, आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले की, दोन्ही आरोपींनी संबंधित नोंदींमध्ये केलेली कार्यवाही ही त्यांच्या शासकीय पदाच्या अधिकारातून करण्यात आली होती, वैयक्तिक हेतूने नव्हे.
तथापि, फेरफार प्रक्रियेत आवश्यक ती दक्षता न घेतल्याने त्यांच्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, केवळ त्या कारणावरून त्यांचा सहभाग गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाचा ठरतो, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने आरोपींची ओळख निश्चित असून त्यांची उपस्थिती तपासासाठी उपलब्ध राहू शकते, तसेच आरोपांचे स्वरूप आणि शिक्षेचा विचार करता त्यांना अटकपूर्व जामीन देणे योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने घातल्या कडक अटी
📍 न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर आणि तेवढ्याच रकमेच्या सक्षम जामीनदारावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
📍 आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत प्रत्येक सोमवार आणि गुरुवारी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक राहील.
📍 तपास अधिकाऱ्याला आवश्यक तेव्हा चौकशीसाठी सहकार्य करावे लागेल.
📍 कोणत्याही साक्षीदारावर दबाव, धमकी किंवा प्रलोभन आणता येणार नाही.
📍 तपासात अडथळा निर्माण करणे किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
📍 न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय महाराष्ट्र राज्याबाहेर जाण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
📍 आरोपींनी कायदा व सुव्यवस्था राखून समान प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभागी होऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
📍 तपास अधिकाऱ्याला व न्यायालयाला कायमस्वरूपी पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक देणे आवश्यक राहील.
📍 पासपोर्ट असल्यास तो एका आठवड्यात तपास अधिकाऱ्याकडे जमा करावा, अन्यथा त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
📍 खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नियमित उपस्थित राहून न्यायालयीन प्रक्रियेस सहकार्य करणे बंधनकारक राहील.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आरोपींनी कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केल्यास तपास अधिकाऱ्यांना जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य राहील.
