वणी टाईम्स न्युज : नगर परिषद वणीचे मुख्याधिकारी तथा माजी प्रशासक सचिन गाडे यांना निलंबित करून त्यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक पांडूरंग कृष्णाजी टोंगे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन अमरावती विभाग तसेच जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पांडूरंग टोंगे यांनी दिलेल्या निवेदनात नगर परिषद वणीमध्ये आर्थिक अनियमितता, प्रशासकीय हलगर्जीपणा व महसुली नुकसान झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. नगर परिषद वणीचे सहा वेळा निवडून आलेले व नामनिर्देशित सदस्य असल्याचे सांगत टोंगे यांनी नगर परिषदेच्या प्रशासनाचा दीर्घ अनुभव असल्याचा उल्लेख केला आहे.
निवेदनानुसार, आय.डी.एस.एम.टी. योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या दुकान गाळ्यांचे सन २०१२ पासून हर्रास न झाल्याने नगर परिषदेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच अनेक दुकानांचे भाडेवाढ प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
मुख्याधिकारी सचिन गाडे यांच्यावर प्रशासकीय अकार्यक्षमता, वारंवार निविदा काढून त्या रद्द करणे, ठेकेदारांकडून रक्कम जमा करूनही निविदा रद्द करणे, घरभाडे भत्ता घेणे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार चुकीच्या पद्धतीने शुल्क आकारणी करणे यांसारखे आरोप करण्यात आले आहेत.
याशिवाय यात्रा मैदानावरील अतिक्रमण, मालमत्ता कर व भाडे वसुलीतील दुर्लक्ष, व्यापाऱ्यांना पोषक भूमिका, तसेच नगर परिषद शिक्षण विभागातील कथित गैरव्यवहार यांचाही निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, ९० दिवसांच्या नियुक्त्या, शाळा इमारतींचे भाडे वसुलीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे यामुळे नगर परिषदेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मुख्याधिकारी गाडे यांना नगर परिषद व्यवस्थापन व प्रशासनाबाबत आवश्यक ज्ञान नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या रुजू दिनांकापासूनच्या संपूर्ण कार्यकाळाची चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
