वणी टाईम्स न्यूज : येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त रस्त्यांच्या बाजूला अतिक्रमण काढताना दूजाभाव होत असल्याचा आरोप होत आहे. रस्ता बांधकाम करताना बाजार समिती समोर आणि पट्टाचार नगर येथे रस्त्याच्या हद्दीत येणाऱ्या गरिबांच्या झोपड्या किंवा दुकाने जेसीबी लावून नेस्तनाबूत करण्यात आली. मात्र PWD च्या जागेवर अतिक्रमण करून मोठ्या इमारती बांधणाऱ्या धनदांडग्याची मालमत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी रस्त्याच्या रुंदीमध्ये सोयीस्कररीत्या कमी जास्त करण्यात येत असल्याची ओरड होत आहे.
शहरातील सर्वात वयस्त अशा साई मंदिर ते नांदेपेरा बायपास पर्यंत सिमेंट रोडचे काम सुरु करण्यात आले आहे. तब्बल 6 कोटी रुपयांच्या निधीतून मंजूर या कामाची निविदेनुसार 15 मीटरची सिमेंट रोड, डिव्हायडर, ड्रेनेज व पेव्हर ब्लॉकसह एकूण रुंदी 24 मीटर करावयाची आहे. मात्र राज्यमार्ग असलेल्या या रस्त्यावर दोन्ही बाजूने अतिक्रमण करून मोठ्या मोठ्या इमारती, वॉल कंपाऊंड, दुकाने बांधण्यात आलेल्या आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने या मार्गाची मोजणी केली असता अनेक पक्या बिल्डिंग 1 ते 5 मीटर रस्त्याच्या हद्दीत बांधण्यात आल्याचे समजते. आणि आता या इमारतीचे अतिक्रमण तोडण्यासाठी लोक प्रतिनिधीसह सा.बा. विभाग व कंत्राटदार यांना घाम फुटला आहे. सबब आपसी सामंजस्याने रस्त्याची रुंदी कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणूकपूर्वी रस्ता बांधण्याचा कंत्राटदारावर दबाव असल्याची चर्चा आहे.
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय 1971 नुसार नागरी वस्तीतून जाणाऱ्या राज्य मार्गाच्या मध्यपासून 20 मीटर किंवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर अंतर वगळून बांधकाम करण्याची परवानगी आहे. परंतु नांदेपेरा मार्गावर अगदी रस्त्याला लागून बांधकाम करण्यात आले आहे. नांदेपेरा मार्ग हा राज्यमार्गाचा दर्जा असताना रस्त्याला लागून किंवा रस्त्यावर घरे, अपार्टमेंट बांधण्याची परवानगी दिली कुणी ? नगर परिषद किंवा नगर रचना विभागाच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी ही परवानगी दिली, त्यांना दोषी ठरवून अतिक्रमण काढण्याचे खर्च वसूल करण्यात यावा. अशी मागणी होत आहे.
