वणी टाईम्स न्युज : अवैध व्यावसायिक तसेच गुन्हेगारांकडून चिरीमिरीच्या स्वरूपात पोलीस ठाण्यात कुलर, खुर्च्या, टेबल, कोरे कागद, पेन आणणे काही नवीन नाही. परंतु गुन्हेगारांकडून रक्कम गोळा करुन चक्क पोलीस ठाण्याची बिल्डिंग बांधण्याचे धक्कादायक प्रकार यवतमाळ येथे उघडकीस आले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याचे बांधकाम बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्याचा दावा करणारी फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने थेट गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
यवतमाळचे आरटीआय कार्यकर्ते दिगांबर पजगाडे यांनी नागपूर खंडपीठात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, काही वर्षांपूर्वी यवतमाळ येथील अवधूतवाडी पोलिस ठाण्याच्या नूतनीकरणाच्या वेळी तत्कालीन पोलिस आयुक्त, पोलिस निरीक्षक यांच्या हस्ते इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले होते. बांधकामाची माहिती मिळण्यासाठी याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल केला. मात्र वेळेत माहिती न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या अमरावती खंडपीठात अपील दाखल केले. राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशावरून धर्मदाय आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. यामध्ये पोलीस ठाण्याला मिळालेल्या निधीचा हिशोबच मिळाला नाही. तसेच ट्रस्ट नसल्यामुळे बांधकाम देणगीतून झाल्याचेही नियमानुसार आढळले नाही.
या गूढ बांधकामाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने 14 जुलै 2022 रोजी नोटीस बजावून पोलीस अधीक्षकांना या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अद्याप कोणतेही उत्तर न आल्याने न्यायालयाने आता थेट गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना प्रकरणाची चौकशी करून संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या खटल्यात याचिकाकर्ते दिगांबर पजगाडे यांनी स्वतः बाजू मांडली तर राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. संगीता जाचक यांनी बाजू मांडली.
बांधकामासाठी गुन्हेगारांचा पैसा वापरल्याचा आरोप
पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी न घेता पोलीस ठाण्याचे बांधकाम केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. गुन्हेगारांकडून बेकायदेशीरपणे गोळा केलेला पैसा बांधकामात वापरण्यात आला आहे. यासंदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, पोलीस ठाण्याच्या बांधकामाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता न्यायालयाने थेट गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे
तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे सांगा
वादग्रस्त अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याच्या बांधकामाबाबत न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना नोटीसही बजावली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस उपनिरीक्षक यांची नावे 3 आठवड्यात न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
