वणी टाईम्स न्युज : येथील गांधी चौकातील नगरपरिषदेच्या मालकीचे 160 दुकान गाळे पुनर्लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर व्यापारी पांडुरंग लांजेकर व इतर तसेच लवलेश लाल व इतर यांनी दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका नगर विकास विभागाने फेटाळून लावली आहे. तसेच गांधी चौक गाळे लिलाव प्रकरणात 15 मार्च 2024 रोजीचे आदेश संपुष्टात आणून दिनांक 7 मार्च 2019 रोजी पारित केलेला आदेश कायम ठेवला आहे. नगर विकास मंत्री व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 5 मार्च 2025 रोजी हा आदेश पारित केला आहे.
उप मुख्यमंत्र्यानी आपल्या आदेशात वादी यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 च्या कलम-320 पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करताना कोणतेही नवीन मुद्दे नमूद केलेले नाहीत. अथवा सदर जागेतील गाळ्यांच्या ताब्याबाबत पुरावे दाखल करु शकले नाहीत. सबब अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नगर विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे गांधी चौक दुकान गाळे लिलावाचा मार्ग अखेर सुकर झाला आहे. जिल्हाधिकारी ते उच्च न्यायालय सर्वांकडून विरोधात निर्णय आल्यामुळे गांधी चौक गाळे धारक व्यापाऱ्यांकडे सर्वोच्च न्यायालय हा अखेरचा पर्याय शिल्लक राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका स्वीकारल्यास गाळे लिलाव प्रकरण आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालच्याची अवमानाना.!
गाळे लिलावाच्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा याकरिता गांधी चौक गाळेधारक संघटनेने नगर विकास विभागाकडे दाखल केलेला अर्ज चार आठवड्यात निकाली काढण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 20 डिसेंबर 2024 रोजी दिला होता. त्यानंतर नगर विकास विभागाने या अर्जावर 21 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी घेऊन निर्णय राखून ठेवला; परंतु तो निर्णय अद्याप जाहीर न केल्याने उच्च न्यायालयाने नगर विकास विभागाची कानउघाडणी केली. त्यानंतर नगर विकास विभागाने तडकाफडकी आदेश जाहीर केले.
जनहित याचिका प्रलंबित
वणी नगर परिषदेच्या 160 गाळ्यांना व्यावसायिकांच्या अवैध ताब्यातून मुक्त करून त्या गाळ्यांचा लिलाव व्हावा, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग टोंगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 6 नोव्हेंबर 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने टोंगे यांची ही मागणी मंजूर करून गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु विविध कारणांमुळे अद्याप गाळ्यांचा लिलाव झाला नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. मोहित खजांची, तर नगर परिषदेतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.
