वणी टाईम्स न्युज : वणी येथील गांधी चौकातील नगर परिषदेच्या मालकीचे 160 दुकान गाळे फेरलिलाव प्रकरणी हायकोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्या प्रकरणी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया व नगर परिषद वणीचे मुख्याधिकारी सचिन गाडे तसेच मूर्तिजापूरचे माजी नगराध्यक्ष नानकराम नेभनानी यांना उच्च न्यायालयाने अवमानना नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा 2 डिसेंबर रोजी गाळे लिलाव थांबविण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.
तत्कालीन राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर नगर परिषद कडून गाळे लीलावाची प्रक्रिया सुरू केली असता मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल आणि अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूरचे माजी नगराध्यक्ष नानकराम नेभनानी यांनी दिलेल्या शिफारशी पत्रावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गाळे लिलावाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यावर याचिकाकर्ते पांडुरंग टोंगे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आदेशाला स्थगिती देऊन गाळे लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले.
हायकोर्टाचे आदेश असताना मूर्तिजापूरचे माजी नगराध्यक्ष नानकराम नेभनानी यांनी परत एकनाथ शिंदे यांची कामचलाऊ सरकारचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र लिहून गाळे लिलाव थांबविण्याची विनंती केली. सदर प्रकरणात हायकोर्टाच्या आदेशबाबत महसूल मंत्र्यांना माहिती नसल्यामुळे त्यांनी 2 डिसेंबर 2024 रोजी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांना पत्र लिहून वणी येथील गांधी चौकातील गाळे लिलाव थांबविण्याचे आदेश दिले. महसूल मंत्र्याच्या आदेशाने जिल्हाधिकारी यांनी 3 डिसेंबर रोजी वणी नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना पत्र देऊन लिलाव प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले.
महसूल मंत्र्याचा आदेश हा हायकोर्टाच्या आदेशाची अवमानना असल्याची बाब याचिकाकर्ता पांडुरंग टोंगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नानकराम नेभनानी, जिल्हाधिकारी पंकज आशिया आणि मुख्याधिकारी सचिन गाडे यांना अवमानना नोटीस पाठवून 20 जानेवारी पर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
