वणी टाईम्स न्युज : येथील गांधी चौकातील नगर पालिकेच्या मालकीच्या 160 दुकान गाळे लिलाव प्रकरणी 18 सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांचे दालनात सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. सुनावणीत विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, मुख्याधिकारी न.प. वणी सह प्रकरणातील वादी आणि प्रतिवादी आणि गाळे धारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फ्रेसिंग प्रणालीद्वारे ही सुनावणी होणार आहे. याबाबत कार्यासीन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन कावेरी कदम यांच्या सह्यानिशी सर्वांना नोटीस बजावली आहे.
गाळे लिलाव प्रकरणात नगर विकास मंत्री व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या स्थगन आदेशाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग टोंगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत मुख्यमंत्री, नगर रचना विभागाचे प्रधान सचिव, यवतमाळचे जिल्हाधिकारीसह इतर प्रतिवादींना दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शासनाकडून दोन आठवड्यात न्यायालयात उत्तर सादर न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने फटकारले होते.
सुनावणी आदेशातही घोळ ..?
वही.सी. द्वारे सुनावणीची नोटीस नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या लेटरहेडवर असताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या विभागाचे मंत्री आहे). वास्तविक पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) या विभागाचा गांधी चौक गाळे लिलाव प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. विशेष म्हणजे ज्या मेलघाटचे आमदार राजकुमार पटेल आणि मूर्तिजापूरचे माजी नगराध्यक्ष नानकराम नेभनानी यांच्या शिफारशींवर मुख्यमंत्री तसेच नगर विकास विभाग प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी गाळे लिलाव थांबविण्याचे आदेश दिले होते, त्या दोघांना या सुनावणीपासून वगळण्यात आलेआहे.
