जितेंद्र कोठारी, वणी : महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक आणि खेळ आयोजनमध्ये प्लास्टिक पासून तयार झालेले झेंडेचा वापर करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. तसेच राज्यात 50 मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकचे उत्पादन, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असताना शासकीय व खाजगी शैक्षणिक संस्थासह केंद्रीय व राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ध्वजारोहणाच्या ठिकाणी पातळ प्लास्टिक पासून तयार आणि तिरंगा असलेले तोरण सर्रास वापरले जात आहे. विशेष म्हणजे तहसील, पोलीस स्टेशन, न्यायालय सारख्या इमारतीवर प्रतिबंधित प्लास्टिक तोरणांची सजावट असताना लोक प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी कायद्याचा उल्लंघन करुन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
पर्यावरणावर प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम लक्षात घेता कागद आणि कपड्यांपासून तयार करण्यात आलेले झेंड्याचा वापर करावं, असे शासनाचे आदेश आहे. प्लास्टिकचे बनलेले ध्वज आणि तोरण हे बायोडिग्रेडेबल नसल्यामुळे त्यांचे विघटन होत नाही. त्याचबरोबर प्लास्टिक पासून बनवलेल्या राष्ट्रध्वजाची सन्मानाने विल्हेवाट लावणे ही एक मोठी समस्या आहे.
धक्कादायक म्हणजे कार्यक्रमानंतर तिरंगा असलेले प्लास्टिक तोरण हवेत उडून इकडे तिकडे रस्त्यावर पडून राहतात. लोकांच्या पायाखाली तुडविले जात आल्याने झेंड्याची अवमानना होत असताना जबाबदार अधिकारी कोणतीही कार्यवाही करण्यास धजावत नाही. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी प्लास्टिक पासून तयार केलेले झेंडे व तोरण लावणाऱ्या संस्थांवर राष्ट्रध्वज अवमाननाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशी मागणी होत आहे.
