वणी टाईम्स न्युज: वणी शहरातील चिखलगाव रेल्वे क्रॉसिंग ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून रुंद सिमेंट रस्ता, भव्य फुटपाथ आणि सिमेंट ड्रेनेजची उभारणी करण्यात आली. नागरिकांना वाहतूक सुलभ व्हावी, पादचाऱ्यांना सुरक्षित मार्ग मिळावा आणि शहराचा चेहरा-मोहरा बदलावा हा उद्देश होता. मात्र आज या संपूर्ण मार्गावर फुटपाथ आणि नाल्यांवरील स्लॅब हे नागरिकांसाठी नसून अतिक्रमणधारकांसाठी राखीव असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पानटपऱ्या, चायनिज सेंटर, दुचाकी दुरुस्ती दुकाने, कापड व्यावसायिक, हेअर कटिंग सलून, भेळपुरी व फ्रुट-भाजी विक्रेते यांनी फुटपाथ आणि नाल्यांवर अक्षरशः कब्जा केला आहे. परिणामी पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून जीव मुठीत धरून चालावे लागत आहे. वाहनधारकांना पार्किंगसाठी जागा नसल्याने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहने उभी राहत असून वाहतूक कोंडी नित्याची बाब झाली आहे.
दरम्यान, नगर परिषद प्रशासनाने अतिक्रमणधारकांना २४ तासांत स्वखुशीने अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. मंगळवार, ९ जूनपासून अतिक्रमण विरोधी पथक या मार्गावरील कारवाई सुरू करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मात्र नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे – ही मोहीम कायमस्वरूपी आहे की नेहमीप्रमाणे काही दिवसांचा दिखावा?
कारण यापूर्वीही नगर परिषदेकडून अनेकदा अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. काही दिवस रस्ते मोकळे दिसले, फोटोसेशन झाले, प्रसिद्धीपत्रके निघाली; पण नंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहिली. अतिक्रमण परत होऊ नये यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे कधीच दिसून आले नाही.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे नगर परिषदेतील काही कर्मचारीच रस्त्यालगत अतिक्रमण बसविण्यासाठी अप्रत्यक्ष मदत करीत असल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. या चर्चेत किती तथ्य आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण अतिक्रमण करणाऱ्यांपेक्षा त्यांना संरक्षण देणारे हात अधिक धोकादायक ठरतात.
चिखलगाव रोडवरील कारवाईचे स्वागत होत असताना शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील गांधी चौक, जटाशंकर चौक, नगर परिषद रोड आणि शिरभाते गल्लीतील अतिक्रमणाकडे प्रशासनाचे लक्ष केव्हा जाणार, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. अनेक दुकानदारांनी रस्त्यावर ओटे, पायऱ्या बांधून सार्वजनिक जागेवर कब्जा केला आहे. त्यापुढेही दुकानातील माल रस्त्यावर मांडला जातो. त्यामुळे ग्राहकांची वाहने रस्त्यातच उभी राहत असून वाहतुकीची समस्या अधिकच गंभीर होत आहे.
विशेष म्हणजे शहरातील अनेक बँका, पतसंस्था, हॉटेल्स आणि मंगल कार्यालयांकडे स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नाही. त्यामुळे सार्वजनिक रस्तेच पार्किंग स्थळ बनले आहेत. यावर प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आता नागरिकांच्या नजरा मंगळवारच्या कारवाईकडे लागल्या आहेत. मात्र प्रश्न फक्त अतिक्रमण हटविण्याचा नाही, तर अतिक्रमण हटविताना सर्वांना समान न्याय मिळणार का? की पुन्हा एकदा कारवाईचा बुलडोझर काहींवरच धावणार आणि प्रभावशाली अतिक्रमणे मात्र अभयात राहणार? याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळणार आहे.
