जितेंद्र कोठारी, वणी : नेर तालुक्यात कर्तव्यात कसूर केल्याच्या कारणावरून चार तलाठ्यांना जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी एकाच दिवशी निलंबित केले. तहसीलदारांच्या अहवालाच्या आधारे झालेल्या या कारवाईमुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र याच जिल्ह्यातील वणी महसूल विभागात गंभीर गैरप्रकारात नाव आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत प्रशासनाचे वेगळेच धोरण दिसून येत असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वणी तालुक्यातील वडगाव (धंदीर) येथील एका भूखंडाचे कथित बनावट सातबारा आणि फेरफार नोंदी तयार केल्याप्रकरणी मंडळ अधिकारी राजू डोंगरे आणि तलाठी रवींद्र उपरे यांच्याविरुद्ध वणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. न्यायालयाकडून दोघांनाही अटकपूर्व जामीन मिळाला असला, तरी फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही महसूल विभागाकडून कोणतीही ठोस विभागीय कारवाई झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोपही झाले. उपविभागीय अधिकारी नितीन हिंगोले यांनी वणी पोलिस ठाण्याला लेखी पत्र देत महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करू नये, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
नेर तालुक्यातील तलाठ्यांवर कर्तव्यातील हलगर्जीपणासाठी तात्काळ निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, तर वणीतील बनावट सातबारा आणि फेरफार प्रकरणातील आरोपी महसूल अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी किंवा निलंबनाची कारवाई का होत नाही? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार मानला जातो. अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊनही संबंधित अधिकारी अद्याप पदावर कसे, याचे उत्तर महसूल प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक न्याय आणि प्रभावशाली अधिकाऱ्यांसाठी दुसरा न्याय” अशी भावना अधिक बळावण्याची शक्यता आहे.
आता जिल्हाधिकारी विकास मीना, विभागीय आयुक्त आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी आणि निलंबनाची कारवाई करणार का, याकडे वणी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. महसूल विभागातील पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावीच लागतील.
